राष्ट्रीय निर्माण एवं भवन सामग्री परिषद (एनसीबी), तत्कालीन सीमेंट अनुसंधान संस्थान (सीआरआई) की स्थापना 24 दिसंबर 1962 को सीमेंट और निर्माण सामग्री व्यापार और उद्योग से जुड़े अनुसंधान और वैज्ञानिक कार्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी।

आज, एनसीबी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में प्रमुख निकाय है। भारत सरकार, सीमेंट और निर्माण उद्योगों के लिए प्रौद्योगिकी विकास, हस्तांतरण, सतत शिक्षा और औद्योगिक सेवाओं के लिए। भौगोलिक दृष्टि से, एनसीबी का अपना कॉर्पोरेट केंद्र और मुख्य प्रयोगशालाएं बल्लभगढ़ (नई दिल्ली के पास) में स्थित हैं; हैदराबाद में एक और अच्छी तरह से स्थापित क्षेत्रीय केंद्र और अहमदाबाद (गुजरात) और भुवनेश्वर में एक केंद्र।

सीमेंट निर्माण और उपयोग के पूरे स्पेक्ट्रम में एनसीबी के कार्य क्षेत्र - प्रक्रियाओं, मशीनरी, विनिर्माण पहलुओं, ऊर्जा और पर्यावरणीय विचारों के माध्यम से वास्तविक निर्माण, स्थिति निगरानी और सामग्री के अंतिम उपयोग के लिए कच्चे माल के भूवैज्ञानिक अन्वेषण से शुरू होता है। इमारतों और संरचनाओं का पुनर्वास।

एनसीबी सरकार को सीमेंट उद्योग के विकास और विकास से संबंधित अपनी नीति और योजना गतिविधियों के निर्माण के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। यह देश में सीमेंट और कंक्रीट के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए समर्पित है। एनसीबी के हितधारक सरकार, उद्योग और समाज हैं, जो एनसीबी की भूमिका को राष्ट्रीय जिम्मेदारी का निर्वहन करने, पर्याप्त प्रौद्योगिकी सहायता प्रदान करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के रूप में देखते हैं।

हमारी भूमिका को हमारी दृष्टि और मिशन वक्तव्यों में सबसे अच्छा संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

एनसीबी का विजन

बेहतर बुनियादी ढांचे और आवास के सतत विकास में सीमेंट और निर्माण क्षेत्रों के लिए एक पसंदीदा प्रौद्योगिकी भागीदार बनें

एनसीबी का मिशन

नवीन प्रौद्योगिकियों का अनुसंधान और विकास, सीमेंट और निर्माण उद्योगों के साथ साझेदारी में उनका स्थानांतरण और कार्यान्वयन

• गुणवत्ता, उत्पादकता और लागत-प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए
• सामग्री, ऊर्जा और पर्यावरण संसाधनों के प्रबंधन में सुधार करना।
• मानव संसाधन में क्षमता और उत्पादकता का विकास करना।
• टिकाऊ बुनियादी ढांचे और किफायती आवास के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास करना

National Council for Cement and Building Materials (NCB), then Cement Research Institute of India (CRI) was founded on 24th December 1962 with the objective to promote research and scientific work connected with cement and building materials trade and industry.

Today, NCB is the premier body under the administrative control of Ministry of Commerce and Industry, Govt. of India, for technology development, transfer, continuing education and industrial services for cement and construction industries. Geographically, NCB has its corporate centre and main laboratories located at Ballabgarh (near New Delhi); another well established regional centre at Hyderabad and a Centres at Ahmedabad (Gujarat) & Bhubaneswar.

NCB’s areas of work span over the entire spectrum of cement manufacturing and usage – starting with geological exploration of raw materials through the processes, the machinery, the manufacturing aspects, energy and environmental considerations to the final utilization of materials in actual construction, condition monitoring & rehabilitation of buildings and structures.

NCB serves as the nodal agency for providing the Government the necessary support for formulation of its policy and planning activities related to growth and development of cement industry. It is devoted to protect the interests of consumers of cement and concrete in the country. NCB’s stakeholders are Government, Industry and Society, who perceive NCB’s role as discharging national responsibility, providing adequate technology support and improving the quality of life respectively.

Our role can be best summarised in our vision and mission statements.

NCB’s Vision

Be a preferred technology partner to cement and construction sectors in the sustainable development of a better infrastructure and housing

NCB’s Mission

Research and development of innovative technologies, their transfer and implementation in partnership with cement and construction industries

• To enhance quality, productivity and cost-effectiveness
• To improve the management of materials, energy and environmental resources.
• To develop competency and productivity in human resources.
• To develop technologies for durable infrastructure and affordable housing